प्लेटफ़ॉर्म-आधारित कामगारों की एक मज़बूत आवाज़

ऐप-आधारित कामगारों को भारतीय श्रम कानूनों और ILO मानकों के तहत "कर्मचारी/कामगार" के रूप में मान्यता दें।

प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए एक समर्पित कानून जिसमें सामाजिक सुरक्षा, काम की परिस्थितियाँ, न्यूनतम आय, सामूहिक सौदेबाजी, शिकायत निवारण, विवाद समाधान, स्वास्थ्य व सुरक्षा, और न्यायसंगत आय-बँटवारा शामिल हो।

सरकार + कामगार + प्लेटफ़ॉर्म प्रतिनिधित्व; योगदान (सरकार/कंपनियाँ/नाममात्र कामगार शुल्क) एकत्र कर ESI/EPF-समकक्ष सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, दिव्यांगता, बीमा) की गारंटी।

यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार सुनिश्चित करें।

काम पर भेदभाव या यौन उत्पीड़न पर सख्त और त्वरित कार्रवाई।

अधिभार का न्यायसंगत हिस्सा कामगारों को मिलना चाहिए।

एकतरफ़ा ब्लॉकिंग बंद करें; 14 दिन पूर्व सूचना; केवल-AI निर्णय नहीं; कामगारों को निष्पक्ष सुनवाई।

लॉग किए गए घंटों के लिए न्यूनतम वेतन/आय की गारंटी, भले ही ऑर्डर कम हों।

RWA/हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा उत्पीड़न रोकें।

शहरी योजनाओं में सुनिश्चित हो: पीने का पानी, AC विश्रामगृह, चार्जिंग, मुफ़्त साफ़ शौचालय (महिला-अनुकूल), क्रेच, बाइक मरम्मत, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन सहायता, मुफ़्त पार्किंग।

लू से होने वाली बीमारियों को व्यावसायिक घोषित करें; बीमा और PM-JAY में शामिल करें।

हर 48 कार्य-घंटे के बाद कम से कम 1 सवैतनिक अवकाश।

रेट कटौती बंद करें; जीवन-स्तर और महँगाई को दर्शाने वाली न्यायसंगत, टिकाऊ दरें तय करें।

AI-संबंधी प्रबंधन निर्णयों में कामगार-प्रतिनिधि की भागीदारी अनिवार्य करें।

प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था के विकसित होने पर स्थायी नियुक्ति के रास्ते दें।

कामगारों के बच्चों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करें।